*जशपुर में लाइवलीहुड कॉलेज के नाम पर ठगी का प्रयास, प्रशासन ने जारी की चेतावनी*

*जशपुर में लाइवलीहुड कॉलेज के नाम पर ठगी का प्रयास, प्रशासन ने जारी की चेतावनी*

*प्रशासन ने कहा- प्रशिक्षण और पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क, फर्जी नियुक्ति व रोजगार के झांसे से रहें सावधान*

लोक सीजी न्यूज / जशपुरनगर, 7 सितंबर 2026। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जशपुर के नाम का दुरुपयोग कर कुछ लोगों द्वारा आम नागरिकों से ठगी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर जिला प्रशासन और संस्था ने आम जनता को सतर्क करते हुए चेतावनी जारी की है।

जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जशपुर ने स्पष्ट किया है कि यह एक शासकीय संस्था है और यहां संचालित प्रशिक्षण एवं पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। संस्था के अध्यक्ष कलेक्टर जशपुर तथा डायरेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर हैं। वहीं प्राचार्य के पद पर अमरनाथ धाम गया कार्यरत हैं।

संस्था की ओर से बताया गया है कि कॉलेज से संबंधित सभी निर्णय केवल अध्यक्ष, डायरेक्टर एवं प्राचार्य के माध्यम से ही लिए जाते हैं। इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संस्था की ओर से कार्यादेश, क्रय आदेश जारी करने अथवा रोजगार प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

रोजगार के नाम पर झांसा देने वालों से रहें सावधान

प्रशासन ने कहा है कि यदि संबंधित अधिकृत अधिकारियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति रोजगार दिलाने, नियुक्ति कराने या संस्था में काम दिलाने का प्रलोभन देता है, तो ऐसी गतिविधि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आएं और इस तरह की गतिविधियों की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

ऐसी शिकायतें संबंधित प्रशासनिक माध्यमों के साथ जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, दोडकाचौरा, गम्हरिया, केंद्रीय विद्यालय के समीप, जशपुर नगर में की जा सकती हैं।

संस्था ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे फर्जी नियुक्ति, रोजगार, लोन अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन से सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें।

फर्जी आदेश या नियुक्ति के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं

जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जशपुर ने साफ किया है कि संस्था के नाम से जारी किसी भी प्रकार के फर्जी आदेश, नियुक्ति पत्र, लोन संबंधी दस्तावेज अथवा अन्य कागजात के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। नागरिक किसी भी दस्तावेज या प्रस्ताव की सत्यता की पुष्टि अधिकृत अधिकारियों से करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करें।