जूरुडांड़ विसर्जन जुलूस हादसा, हादसे में मृत 4 लोगों को 50-50 लाख और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा तथा कांग्रेस नेताओं से बदसलूकी और विभिन्न घाराओं के के तहत एफआईआर के के विरोध में कांग्रेस का प्रेस कॉफ्रेंस

जूरुडांड़ विसर्जन जुलूस हादसा
हादसे में मृत 4 लोगों को 50-50 लाख और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा तथा कांग्रेस नेताओं से बदसलूकी और विभिन्न घाराओं के के तहत एफआईआर के के विरोध में कांग्रेस का प्रेस कॉफ्रेंस

जशपुरनगर/लोक सीजी न्यूज. सोमवार को जिला मुख्यालय जशपुर में कांगे्रस कार्यालय में कांग्रेस की पद्रेश सहप्रभारी जरिता लैतफलांग के नेतृत्व में जूरुडांड़ विसर्जन जुलूस हादसे को लेकर एक पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मृतकों को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग के साथ। घटना वाले दिन मुआवजे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन और चक्काजाम मामले में कांग्रेस नेताओं पर हुए पक्षपातपूर्ण दमनात्मक कार्रवाई को लेकर विरोध प्रकट किया गया।
                इस अवसर पर कांग्रेस के जशपुर प्रभारी भानूप्र्रताप सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सागर यादव, कुनकुरी के पूर्व विधायक यूडी मिंज, जशपुर के पूर्व विधायक विनय भगत, कुनकुरी नगरपंचायत अध्यक्ष विनयशील गुप्ता, आशिका कुजूर, अनोज गुप्ता, सहस्त्रांशु पाठक, बड़ी संख्या में कांग्रसे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
                          ज्ञात हो कि, जशपुर के बगीचा जुरूडांड़ में २ सितम्बर की देर रात लगभग ११ बजे गणेश विसर्जन को निकले जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं की भीड़ में नशे में धुत बोलेरो वाहन के चालक सुखसागर दास ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ा दी थी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग अभी भी घायल अवस्था में अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हादसे में मृत ग्रामीणों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर जुरूडांड़ गांव में चक्का जाम करने वाले एक दर्जन कांग्रेस नेताओं पर जशपुर पुलिस ने बगीचा थाना में एफआईआर दर्ज किया है।

पार्टी की तिजोरी भरने में लगी है सरकार

पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश संगठन सहप्रभारी जरिता लेफ्तलांग ने कहा कि सरकार चाहे कितनी भी एफआईआर दर्ज करे, कांग्रेस जनहित के मुद्दों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे ने जशपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, क्योंकि घायलों का इलाज जिले में संभव न होकर निजी अस्पतालों में कराना पड़ा। उन्होंने कहा कि जयपुर मुख्यमंत्री का जिला है यहां घायलों को प्राथमिक इलाज तक नहीं मिल सका, तो कैसा सुशासन, राज्य सरकार एक जीवन की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए आंक रही है, जब हमारी सरकार थी तो जिले के पत्थलगांव में ठीक ऐसे ही घटना में दुर्गापूजा विसर्जन जुलूस हादसे के मृतक को हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी ने आरोप लगाते हुए कहा की हाथरस हाथरस में भी ऐसे ही रातों-रात पोस्टमार्टम का लास्ट जला दी गई थी यहां भी प्रशासन ठप है और सरकार के दुपट्टे के नीचे प्रभावित होकर काम कर रहा है। यहां की सरकार जाति धर्म के आधार पर काम कर रही है और सरकार का पूरा ध्यान पार्टी की तिजोरी भरने में है, क्यों की अभी बिहार का चुनाव आ रहा है।

प्रशासन और पुलिस के रवैया पर उठाए सवाल

पत्रकारवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने घटना के बाद हुए धरना और चक्काजाम आंदोलन पर प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। पूर्व संसदीय सचिव यूडी मिंज ने कहा कि 2021 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसे के बाद भाजपा नेताओं ने मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया। अब चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के विधायक भी हैं, इसलिए मृतकों को 50-50 लाख और घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

जेल जाएंगे, जमानत याचिका नही लगाएंगे 

जिला कांग्रेस अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील ने कहा कि कांग्रेस “लाश की राजनीति” नहीं कर रही। उन्होंने कहा, “मृतक अरविंद केरकेट्टा का परिवार कांग्रेस के आने से पहले ही शव को सड़क पर रखकर धरना कर रहा था। एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते। अगर सरकार गिरफ्तार करती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता अदालत में बेल के लिए आवेदन तक नहीं करेंगे। न्याय की मांग करने वालों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक मृतकों और घायलों के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा।

एसपी ने बयान जारी कर बताया ग्रामीणों की शिकायत पर हुई कानून अंतर्गत कार्रवाई
सोमवार शाम को पूरे मामले में बयान जारी करते हुए जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए अपराध के संबंध में कहा, कि स्थानीय ग्रामीणों की लिखित शिकायत के बाद यह पूरी कार्रवाई नियम कानून और विधिक प्रक्रियाओं के तहत की गई है।
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